आत्म निर्भर भारत पैकेज: राज्य सरकार द्वारा अप्रवासी कामगारों के लिये योजनाओं का खाका तैयार।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना: युवाओं को स्वरोजगार हेतु रू0 10 लाख से 25 लाख तक के ऋण।
अप्रवासी कामगारों को त्वरित रोजगार देने हेतु मनरेगा तथा कृशि, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, मधुमक्खी पालन आदि कार्यक्रमों तथा ग्रामीण पर्यटन, यथा होम स्टे, इको टूरिज्म तथा साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन।
स्थानीय स्तर पर पर लघु उद्योगों (MSME) को बढ़ावा देने तथा सतत् रोजगार देने हेतु सभी जनपदों के विभिन्न विकास खण्डों में ग्रोथ सेंटर की स्थापना।
ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौषल योजना (DDU-GKY)
ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु ग्रामीण आजीविका के विविध श्रोतों को प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन (NRLM)
युवाओं को रोजगार के लिये प्रषिक्षण आदि व्यवस्था हेतु HOPE (helping out people every where) नामक पोर्टल पर पंजीकरण प्रारम्भ।
15वें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोगः ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं, जल संसाधन, संवर्द्धन, ग्रामीण स्वच्छता (खुले में शौच से मुक्ति), कूड़ा प्रबंधन आदि कार्यों हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों को धनराषि का एक साथ डिजिटल हस्तान्तरण।
ग्राम पंचायतों में स्थानीयआवश्यकताओं के अनुरूप सहभागी नियोजन हेतु ग्राम सभा की खुली बैठकों के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का निर्माण।
नयी योजना “स्वामित्व” के अन्तर्गत ड्राने आधारित सर्वेक्षण के माध्यम से ग्रामों के आबादी क्षेत्र में स्थित आवासीय सम्पत्तियों की मैपिंग। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तराखण्ड के तीन जनपदों क्रमशः पौड़ी गढ़वाल, उधमसिंहनगर व अल्मोड़ा में कार्य प्रारम्भ।
प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 को उक्त सर्वेक्षण से प्राप्त आवासीय अभिलेखों का सम्बन्धित आवास स्वामियों को वितरण का शुभारंभ।
पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने हेतु एकीकृत आदर्श ग्राम योजना आरम्भ।
ग्राम पंचायतों में सतत् विकास लक्ष्य (SDG) की प्राप्ति के लिये ease of living सर्वेक्षण की शुरूआत ।
कोविड-19 महामारी के दृश्टिगत निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का ONLINE प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जायेगा।
पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं / पृच्छाओं के निराकरण के लिये निदेशालय पंचायतीराज में हैल्प डैस्क की स्थापना का निर्णय।
