किसानों, उद्यमियों और नागरिकों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आएगा सुधार

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा ने आज 6 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य में शासन और लोक सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशलता बढ़ाना है। ये विधेयक नियामक प्रणालियों को मजबूत बनाने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।

पास किए गए प्रमुख विधेयकों में शामिल हैं:

• द सीड्स (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2025 – कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां

• पंजाब राइट टू बिज़नेस (संशोधन) विधेयक, 2025 – कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद

• पंजाब गुड्स एंड सर्विस टैक्स (संशोधन) विधेयक, 2025 – वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा

• पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) विधेयक, 2025 – राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां

• पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (संशोधन) विधेयक, 2025 – वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा

• पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) विधेयक, 2025 – स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह

इन सुधारों से प्रशासनिक ढांचा आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनेगा। किसानों, उद्यमियों, करदाताओं, घर खरीदारों, सहकारी सदस्यों और शहरी निवासियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पंजाब सरकार ने समावेशी विकास और जनता के प्रति जवाबदेही को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।