🚨 हरियाणा में जमीन विवाद का समाधान अब होगा आसान! 👉 किसानों को बड़ी राहत, सरकार ने लागू किया नया भूमि संशोधन कानून

हरियाणा डेस्क: हरियाणा के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वर्षों से लंबित संयुक्त परिवारों की भूमि विवादों को अब जल्द सुलझाया जा सकेगा। हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा भूमि-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2025’ को लागू कर दिया है, जिससे भूमि के स्वामित्व और बंटवारे में तेजी आएगी।

🔍 भूमि विवादों के निपटारे में मिलेगा बड़ा फायदा

वित्त आयुक्त एवं गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि यह कानून खासकर उन मामलों के लिए कारगर है, जहां कई रिश्तेदार किसी एक जमीन के हिस्सेदार होते हैं। पहले सभी सह-स्वामियों की सहमति जरूरी होती थी, लेकिन अब केवल एक स्वामी के आवेदन पर भी भूमि का विभाजन संभव हो सकेगा।

📝 संशोधन की खास बातें:

• धारा 111-ए का विस्तार: अब पति-पत्नी को छोड़कर सभी साझेदारों पर लागू

• राजस्व अधिकारी स्वतः संज्ञान ले सकेंगे: 6 महीने की समयसीमा में सहमति के लिए नोटिस

• धारा 114 समाप्त: अब एक व्यक्ति की अर्जी पर ही विभाजन

• भूमि अभिलेखों का नियमितीकरण होगा आसान

• न्यायालयों पर बोझ कम होगा और किसानों को त्वरित समाधान मिलेगा

⚖️ अब हर किसान को मिलेगा अपने हिस्से पर पूरा अधिकार

यह कानून न्यायिक मामलों में कमी लाने, प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने और किसानों को स्वतंत्र स्वामित्व देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे हरियाणा के लाखों किसानों को राहत मिलेगी, जिनकी संपत्ति वर्षों से विवादों में उलझी हुई थी।