धामी कैबिनेट में 11 प्रस्तावों पर मुहर, देश की पहली योग नीति को मिली मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योग नीति को मंजूरी मिलना है। बता दें कि, ये देश की पहली योग नीति है, इस योग नीति के जरिए प्रदेश के पांच क्षेत्र को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के साथ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए लोन देना का फैसला भी लिया।
वहीं, प्रिक्योरमेंट नियमावली में भी संशोधन किया गया है। राज्य में 10 करोड़ रुपए रुपए तक के विभागीय कार्यों को स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाएगा। हर श्रेणी में स्थानीय ठेकेदारों के काम करने की सीमा बढ़ाई गई। स्थानीय लोगों और स्थानीय उत्पादों पर विशेष जोर दिया गया है।
कैबिनेट के फैसलों पर एक नजरः
उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मिली मंजूरी. अगले पांच सालों के लिए बनाई गई नीति। उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा गया है।
उत्तराखंड विष कब्जा और विक्रय नियमावली में किया गया संशोधन. इस नियमावली में मिथाइल अल्कोहल को भी किया गया शामिल।
राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग राजपत्रित नियमावली 2019 में किया गया संशोधन।
राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने पर मिली मंजूरी।
उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 बनाए जाने को मंत्रिमंडल दी मंजूरी। उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 1978 की जगह बनेगी नई नियमावली।
उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 में किया गया संशोधन।
उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे के किया गया संशोधन।
