इन नगरपाालिकाओं को प्रदान की गई 9 करोड़ 24 लाख 78 हजार की धनराशि।

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की स्वीकृति उपरान्त सचिव वित्त अमित नेगी द्वारा मंगलवार को प्रदेश के 9 शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु चतुर्थ वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राज्यांश के रूप में 9 करोड़ 24 लाख 78 हजार की धनराशि उपलब्ध कराये जाने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। यह धनराशि निदेशक शहरी विकास को उपलब्ध करायी गई है। सम्बन्धित नगर पालिकाओं को उनके द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

जिन शहरी स्थानीय निकायों को राज्यांश के रूप में धनराशि स्वीकृत की गई है उनमें नगर पालिका परिषद देवप्रयाग को 79.47 लाख, नगर पालिका कीर्तिनगर को 184.20 लाख, नगर पालिका जोशीमठ को 75.50 लाख, नगर पालिका कपकोट को 49.58, नगर पालिका बड़कोट को 121.33 लाख, नगर पालिका अगस्तमुनि को 60.81 लाख, नगर पालिका पोखरी को 74.29 लाख, नगर पालिका चमोली को 75.50 लाख तथा नगर पालिका अल्मोड़ा को 204.10 लाख की धनराशि शामिल है।
      इस धनराशि से इन नगर पालिका परिषदों द्वारा अपने क्षेत्रों में ट्रैचिंग ग्राउंड की स्थापना एवं सृदृढ़ीकरण के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य किये जायेंगे। इससे नगर पालिकाओं में कूड़ा निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी तथा स्वच्छता के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।