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पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने पर सरकार का रुख साफ, केंद्रीय मंत्री ने बताई कीमतें कम न होने की वजह

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तेल कंपनियों पर 42 हजार करोड़ रुपये का घाटा, सप्लाई में भी दिक्कतें; मंत्री सुरेश गोपी बोले- फिलहाल राहत देना आसान नहीं

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं को अभी राहत मिलने की संभावना कम नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने ईंधन के दाम तत्काल घटाने को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में कीमतों में कटौती करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि तेल कंपनियां करीब 42 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का सामना कर रही हैं। इसके साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई व्यवस्था में भी समस्याएं बनी हुई हैं।

तेल कंपनियों को हुए नुकसान से बढ़ी मुश्किल

चेन्नई के मीनंबक्कम एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सुरेश गोपी ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम करना सभी की इच्छा हो सकती है, लेकिन इसके लिए तेल कंपनियों की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। कंपनियों को हुए भारी नुकसान की भरपाई करना जरूरी है। ऐसे में तत्काल कीमतें घटाने का फैसला लेना आसान नहीं होगा। मंत्री ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बन रहे हालात पेट्रोलियम क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं और इसका असर ईंधन की कीमतों पर भी पड़ रहा है।

पेट्रोल पर टैक्स घटाकर राज्य दे सकते हैं राहत

ईंधन की बढ़ती कीमतों पर बात करते हुए मंत्री ने राज्यों की जिम्मेदारी की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के पास पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स में कटौती करने का विकल्प है। केरल और कर्नाटक में भी कीमतें बढ़ने का जिक्र करते हुए उन्होंने राज्यों को अपने स्तर पर राहत देने की संभावना पर विचार करने की बात कही।

पेट्रोलियम सप्लाई में गड़बड़ी स्वीकार की

केंद्रीय मंत्री ने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में आ रही परेशानियों को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सप्लाई व्यवस्था में कुछ अव्यवस्था है और इसे दुरुस्त करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। सरकार का प्रयास है कि आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को जल्द दूर किया जाए।

इथेनॉल उत्पादन और खरीद को लेकर भी विवाद

दूसरी ओर, इथेनॉल सेक्टर की स्थिति को लेकर कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने E10, E20 और E30 जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य तो निर्धारित कर दिए, लेकिन उत्पादन के अनुरूप खरीद की व्यवस्था नहीं की। पाटिल का दावा है कि इथेनॉल उत्पादकों को तैयार माल का 20 से 30 प्रतिशत हिस्सा भी बेचने में परेशानी हो रही है। उन्होंने इस मामले में अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की और मौजूदा संकट के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती को लेकर कोई तत्काल राहत का संकेत नहीं मिला है। तेल कंपनियों का घाटा, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां और सप्लाई संबंधी समस्याएं ईंधन की कीमतों को लेकर चुनौती बनी हुई हैं।

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