उत्तराखण्ड विधानसभा शीतकालीन सत्र 2019 में जनता ने क्या खोया, क्या पाया ?
देहरादून। उत्तराखण्ड विधान सभा अध्यक्ष प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा उत्तराखण्ड विधान सभा का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया गया। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि 4 दिसंबर से प्रारंभ हुआ तीन दिवसीय सत्र 20 घण्टे 12 मिनट तक चला.
उन्होंने कहा कि इस सत्र 19 विधेयक पास हुए, जिसमें-
- उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन), विधेयक, 2019
- उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन), विधेयक, 2019
- उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 2019
- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) (संशोधन) विधेयक, 2019
- व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019
- उत्तराखण्ड जैविक कृषि विधेयक, 2019
- उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019
- उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) विधेयक, 2019
- उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (संशोधन), विधेयक, 2019
- उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019,
- उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाए) विधेयक, 2019
- कारखाना (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019
- संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019
- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2019
- उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019
- उत्तराखण्ड विनियोग (2019-20 का अनुपूरक) विधेयक, 2019
- सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय विधेयक, 2019
- दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019
- उत्तराखण्ड चार धाम श्राइन प्रबन्धन विधेयक, 2019
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा आधे दर्जन अध्यादेश भी सदन में लाये गए, जिसमें-
- उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (अध्यादेश संख्या-06, वर्ष 2019)
- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (अध्यादेश संख्या 07, वर्ष 2019)
- उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम, सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) अध्यादेश, 2019।
- उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (संशोधन), अध्यादेश, 2019
- उत्तराखण्ड पंचायती राज ( द्वितीय संशोधन), अध्यादेश, 2019
- उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाए), अध्यादेश, 2019।
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस सदन में 1 असरकारी संकल्प 4 असरकारी संकल्प ,नियम-105 के प्रस्ताव – 01, नियम-54 की सूचना- 01,कुल याचिकाऐं- प्राप्त- 29 स्वीकृत- 29, नियम-300 की प्राप्त सूचनाऐं-125 स्वीकृत- 28, ध्यानाकर्षण -28, नियम- 53 की प्राप्त सूचनाऐं- 87 स्वीकृत- 10, 05 केवल वक्तव्य, 05 वक्तव्य, 13 ध्यानाकर्षण के लिए, नियम-58 की प्राप्त सूचनाऐं- 27 स्वीकृत- 25, नियम 310 – प्राप्त सूचना -02 , स्वीकृत- 2(58 में)।
