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- सरस्वती विध्या मंदिर इंटर कॉलेज श्रीकोट को निशुल्क 326 हेक्टेर पट्टे की भूमि देने का फ़ैसला
- कैम्पा योजना का प्रबंधन और नीति का ढाँचा स्वीकृत
- 29 पदों को मंज़ूरी
- सीईओ रहेगा प्रतिनियुक्ति पर तैनात, मंज़ूरी
- उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली 2020 में परिवर्तन
- नियम छः के स्तंभ दो में बढ़ौतरी करते हुए अब सीधा पैसा treasuri में होगा जमा
- पहले अलग अलग होता था पैसा जमा
- उत्तराखंड स्टोन करेशर, स्क्रीनिंग प्लांट हॉट मिक्स नीति 2020 के सम्बंध में निर्णय
- कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी का आया सुझाव
- पहले नदी से तीन किलोमीटर दूर स्थापित करने का था नियम
- अब नई नियमावली में घटाई गई दूरी
- अधिकतम डेढ़ किलोमीटर की होगी दूरी
- उपखनिज भंडारण को लेकर भी नीति में संशोधन
- ज़िलास्तर पर होगा निर्णय
- मोबाइल स्टोन करेशर के लिए नियम तय
- रीटेल भंडारण को पाँच साल की मिली अनुमति,
- पहले तीन हज़ार था लाइसेन्स शुल्क, अब किया गया 25,000
- अवेध भंडारण पर दो लाख का दंड पूर्व की भाँति भंडारण को लेकर शासन में आने वाली अपील
- अब मंडलायुक्त लेगा अंतिम निर्णय
- अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के कच्चे माल पर लगी रोक
- उद्योग धंधो में बिचोलियो की व्यवस्था को किया गया समाप्त
- अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा कॉंट्रैक्ट
- म्यूचूअल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कॉंट्रैक्ट
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया
- समूह ग की सीधी भर्ती में मिलेगा फ़ायदा
- अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव
- भूउपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव
- लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फ़ैसला
- मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि होगी पारदर्शी मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती
