गैरसैण अभी भी गैर, देहरादून में ही होगा बजट सत्र, कैबिनेट ने लिया फैसला
देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में बुधवार को हुई मंत्रिमण्ड की बैठक आयोजित की गई। जिसमें में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्य रूप से बैठक में आगामी विधानसभा बजट सत्र को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि देहरादून स्थित विधानसभा भवन में बजट सत्र आहूत किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने विधानसभा सत्र के तिथियों के लिए सीएएम पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ब्रीफिंग कर कैबिनेट की जानकारी दी।
कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदुः
गृह विभाग के प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी सेवा नियमावली में किया गया संशोधन।
यूसीसी का ड्राफ्ट के प्रकाशन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति को दिया गया समय।
राज्य सरकार के सेवारत और आश्रितों के इलाज में होने वाला खर्च रीइंबर्समेंट किया जाएगा। जिन लोगों ने अपने आप को गोल्डन कार्ड से बाहर कर लिया हैं, उनको ये सुविधा मिलेगी।
देश के टॉप कॉलेज में जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति धनराशि दी जाएगी।
पंतनगर हवाई पट्टी की लंबाई की अनुमति पहले ही दी गई है. ऐसे में एनएच की 7 किलोमीटर जमीन पर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होना है। ऐसे में सरकार एनएच को इसके बदले जमीन देगा।
उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं भाषा अकादमी के लिए 41 पदों का किया गया सृजन।
सेतु (स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पॉवरमेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग इन उत्तराखंड) के संगठनात्मक ढांचे में किया गया संशोधन।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में एक्स-रे टेक्नीशियन के ढांचे में संशोधन किया गया।
आईटीआई के प्रशिक्षकों को यूनिफॉर्म दिया जाएगा।
योगदा सोसायटी (द्वाराहाट) को तीन हेक्टेयर फॉरेस्ट भूमि को तीन साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये प्रस्ताव वन मंत्रालय को भेजा जाएगा।
उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार एक पॉलिसी ला रही है। इसके उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हेली सेवाओं का विस्तार हो सकेगा। ये प्रस्ताव 2029 तक रहेगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनेगी. इससे 12 महीने पर हेली कनेक्टिविटी रख सकेंगे।
आयुष विभाग के तहत 8 उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 82 पदों का सृजन किया गया।
देहरादून में विधानसभा में सत्र आयोजित किया जाएगा। तिथियों को तय करने के लिए सीएम धामी को किया गया अधिकृत।
आबकारी नीति 2024-25 को मिली मंजूरी। 4400 करोड़ रुपए के राजस्व का रखा गया लक्ष्य।