जोशीमठ को मंजूर नहीं सरकार का विस्थापन प्रस्ताव, संघर्ष समिति ने दी आंदोलन की चेतावनी

चमोली। जोशीमठ संघर्ष समिति ने जोशीमठ के विस्थापन पुनर्वास का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। इसको लेकर स्थानीय विधायक राजेन्द्र सिंह भण्डारी की अगुवाई में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें 20 जनवरी 20 जनवरी 2024 को सरकार ने जोशीमठ विस्थापन पुनर्वास का प्रस्ताव जोशीमठ की जनता के सामने रखा था। लेकिन की सरकार की यह विस्थापन पुनर्वास प्रस्ताव कहीं से भी तार्किक और न्याय संगत नजर नहीं आता है। जनता के बीच इस प्रस्ताव को लेकर खासा आक्रोष व्याप्त है।

संघर्ष समिति के अगुवाई कर रहे अतुल सती ने बताया कि आपदा प्रबंधन सचिव ने जो प्रस्ताव दिया है जोशीमठ के लोगों का उस प्रस्ताव पर ही विरोध है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में जोशीमठ को खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट किये जाने की बात कही गई है। जो स्थानीय लोगों को कतई मंजूर नहीं है। प्रस्ताव में कहीं तार्किकता और वैज्ञानिकता नजर नहीं आती है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में जोशीमठ में आर्मी क्षेत्र को सुरक्षित बताया गया है वहीं सिविल क्षेत्र को असुरक्षित बताया है। वहीं एनटीपीसी का इलाका सुरक्षित है तो उससे लगा रविग्राम को असुरक्षित बताया है। ये कैसे हो सकता है एक मीटर इधर का क्षेत्र तो सुरक्षित हो गया और दूसरी तरफ असुरक्षित हो।

अतुल सती का कहना है कि 8 अप्रैल 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता के बात संघर्ष समिति के साथ 11 बिदंुओं पर सहमति बनी थी। जिसमें कहा गया था कि सरकार विस्थापन पुर्नवास नीति लेकर आये। लोगों को मुआवजा दिया जाना था उन बिंदुओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि सरकार की ओर से जनता की भावनाओं के मुताबिक निर्णय नहीं लिए जाते तो जनता आंदोलनात्मक कार्यवाही को मजबूर होगी । संघर्ष समिति ने गोपेश्वर मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर अपनी बात भी रखी।