पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, उत्तराखंड के लिए मांगीं कई बड़ी सौगातें
उपशीर्षक: दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क, रेल, हवाई सेवाओं और पर्यटन से जुड़े प्रस्तावों पर की चर्चा, कुंभ-2027 के लिए भी मांगी 500 करोड़ रुपये की विशेष सहायता।
देहरादून। उत्तराखंड में विकास योजनाओं को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई अहम प्रस्ताव रखे। शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जरूरतों और भविष्य की विकास योजनाओं का खाका पेश करते हुए केंद्र सरकार से आर्थिक और तकनीकी सहयोग मांगा। इस दौरान कनेक्टिविटी से लेकर पर्यटन, ऊर्जा और धार्मिक आयोजनों से जुड़ी परियोजनाओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और बढ़ती पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए सड़क एवं रेल नेटवर्क को मजबूत करना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति देने का आग्रह किया।
एक्सप्रेसवे से लेकर रेल परियोजनाओं तक की मांग
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेसवे निर्माण, टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन को ब्रॉडगेज में विकसित करने और बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही हरिद्वार-देहरादून रेल मार्ग के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन निर्माण के लिए भी केंद्र का सहयोग मांगा।
चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा गया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए वित्तीय सहायता के साथ तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
कुंभ-2027 की तैयारियों के लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव
हरिद्वार में होने वाले कुंभ-2027 को लेकर भी मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से विशेष सहयोग मांगा। उन्होंने आयोजन से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता देने का अनुरोध किया। इसके अलावा देहरादून रिंग रोड परियोजना के लिए 1200 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।
बिजली और केंद्रीय सहायता पर भी हुई चर्चा
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की सहायता का प्रस्ताव रखा। वहीं विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत राज्य के लिए 9,500 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मांगी।
इसके अलावा मेरठ-मोदीनगर से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार की फिजिबिलिटी स्टडी में सहयोग देने का भी आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश में परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
स्थानीय संस्कृति और विरासत की झलक भी दिखाई
प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों की विशेष पहचान से भी उन्हें परिचित कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
