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उत्तराखंड में IAS प्रमोशन की तैयारी तेज, कई अधिकारियों को मिलेगा बड़ा पद

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सीनियर अफसरों की कमी से DPC में आई अड़चन, अपेक्स स्केल के लिए केंद्र से बुलाना पड़ा अधिकारी

देहरादून। उत्तराखंड में IAS अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर शासन स्तर पर कवायद तेज हो गई है। जनवरी 2027 से प्रभावी होने वाले प्रमोशन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक में कई बैच के अधिकारियों के नामों पर मुहर लगाई गई। इस दौरान प्रदेश में वरिष्ठ IAS अधिकारियों की कमी का मामला भी सामने आया। स्थिति यह रही कि अपेक्स स्केल पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सरकार को केंद्र से वरिष्ठ अधिकारी नामित कराने की मांग करनी पड़ी। बुधवार को सचिवालय में आयोजित DPC में 1997, 2002, 2011, 2014 और 2023 बैच के IAS अधिकारियों के प्रमोशन पर निर्णय लिया गया। इसके साथ ही 2024 बैच के अधिकारियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया भी पूरी की गई।

आरके सुधांशु और एलएल फैनई को मिलेगा अपेक्स स्केल

पदोन्नति सूची में 1997 बैच के IAS अधिकारी आरके सुधांशु और एलएल फैनई का नाम प्रमुखता से शामिल है। दोनों अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव स्तर पर पदोन्नति दी जाएगी। वर्तमान में ये अधिकारी लेवल-15 में हैं, जबकि प्रमोशन के बाद लेवल-17 तक पहुंचेंगे।

2002 बैच के चार अधिकारियों को प्रमोशन

2002 बैच के चार अधिकारियों की पदोन्नति पर भी फैसला हुआ है। नीतेश कुमार झा और शैलेश बगौली को प्रमुख सचिव स्तर पर पदोन्नति मिलेगी। वहीं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात राधिका झा और डी. सेंथिल पांडियन को प्रोफार्मा प्रमोशन दिया गया है।

कर्मेंद्र सिंह की पदोन्नति पर लगी रोक

2011 बैच के अधिकारियों में नितिन भदौरिया और ललित मोहन रयाल को सचिव स्तर पर पदोन्नति मिलेगी। इसी बैच के आशीष श्रीवास्तव केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण प्रोफार्मा प्रमोशन के दायरे में आएंगे।

हालांकि, 2011 बैच के IAS अधिकारी कर्मेंद्र सिंह को इस बार प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलने के कारण DPC में उनका नाम बंद लिफाफे में रखा गया है। हरिद्वार जमीन घोटाले से जुड़े मामले में जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

2014 बैच के चार IAS अधिकारी सिलेक्शन ग्रेड में पहुंचेंगे

2014 बैच के विनीत तोमर, मनुज गोयल, रोहित मीणा और संजय कुमार की पदोन्नति को भी हरी झंडी मिल गई है। प्रमोशन के बाद चारों अधिकारी सिलेक्शन ग्रेड यानी लेवल-13 में पहुंच जाएंगे। वहीं, 2023 बैच की IAS अधिकारी गौरी प्रभात और दीक्षिता जोशी को सीनियर स्केल देने की मंजूरी दी गई है। दोनों अधिकारियों को 6600 ग्रेड पे का लाभ मिलेगा।

2018 बैच के अधिकारियों को भी जल्द मिलेगा लाभ

पदोन्नति की इस प्रक्रिया में 2018 बैच के छह अधिकारी भी शामिल हैं। अपूर्व पांडे, विशाल मिश्रा, मनीष कुमार, प्रतीक जैन, अंशुल सिंह और आकांक्षा कोंडे को जल्द ही लेवल-12 का लाभ दिया जाएगा। इनके लिए अलग से फाइल तैयार कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा 2024 बैच के अंशुल भट्ट, हर्षिता सिंह और स्नेहित कुंवर सिंह के स्थायीकरण को भी मंजूरी दी गई है।

आखिर क्यों केंद्र से मांगना पड़ा वरिष्ठ अधिकारी?

उत्तराखंड में IAS अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान सबसे बड़ी चुनौती अपेक्स स्केल के लिए निर्धारित कोरम पूरा करना रही। नियमों के अनुसार लेवल-17 में पदोन्नति के लिए DPC में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की भागीदारी अनिवार्य है। प्रदेश में इस समय मुख्य सचिव आनंद वर्धन ही अपेक्स स्केल में कार्यरत हैं। ऐसे में पर्याप्त वरिष्ठ अधिकारियों की उपलब्धता नहीं होने पर केंद्र सरकार से मदद मांगी गई। इसके बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने मसूरी स्थित LBS अकादमी के निदेशक को DPC के लिए नामित किया। प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या कम होने के पीछे कई IAS अधिकारियों का VRS लेना भी एक वजह माना जा रहा है। इनमें मनीषा पंवार, राकेश कुमार और भूपेंद्र औलख के नाम शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि कई बार अधिकारियों के समय से पहले सेवा छोड़ने से ऐसी स्थिति पैदा होती है। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से अधिकारी नामित कराने की व्यवस्था की जाती है।

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