उत्तराखंड में वोटर लिस्ट विवाद ने पकड़ा तूल, भाजपा के बूथ एजेंट ने दिल्ली में INDIA गठबंधन नेताओं से की मुलाकात

हल्द्वानी में 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फर्जी लॉगिन इस्तेमाल करने का आरोप, पुलिस की याचिका अदालत से खारिज; अब मामले की जांच का रास्ता साफ

हल्द्वानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मतदाता सूची से नाम हटाने के कथित फर्जीवाड़े का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। इंदिरानगर क्षेत्र में 28 मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए कथित तौर पर फर्जी पहचान और ऑनलाइन लॉगिन के इस्तेमाल का आरोप लगाने वाले भाजपा बूथ लेवल एजेंट इकराम अली ने दिल्ली में INDIA गठबंधन के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने इस मामले को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा और महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं के सामने अपनी बात रखी।

दिल्ली में 20 से अधिक नेताओं के सामने उठाया मामला

इकराम अली के अनुसार, वह भाजपा के बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) के रूप में पिछले छह महीने से काम कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी. चिदंबरम सहित विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। इसके अलावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के प्रतिनिधि, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत INDIA गठबंधन के 20 से अधिक सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को मामले की जानकारी दी। इस दौरान एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के स्टेट कोऑर्डिनेटर साबाद आलम और अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इकराम का आरोप है कि हल्द्वानी के इंदिरानगर में उनकी पहचान और पोर्टल लॉगिन का दुरुपयोग कर मतदाता सूची से नाम हटाने के आवेदन किए गए। उन्होंने बताया कि नेताओं ने मामले पर नजर रखने और इसे आगे उठाने का भरोसा दिया है।

28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जमा हुए थे फॉर्म-7

मामला विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान सामने आया। इकराम अली का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पहचान और लॉगिन का इस्तेमाल कर 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म-7 जमा किए। उनके मुताबिक, 12 अगस्त 2026 को भाग संख्या 134 के मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन किए गए थे। इसकी जानकारी उन्हें 20 अगस्त को मिली। इकराम का कहना है कि उन्होंने खुद ये आवेदन नहीं किए थे और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को इसकी अनुमति दी थी।

पुलिस से कार्रवाई नहीं हुई तो अदालत का लिया सहारा

इकराम अली ने कथित फर्जीवाड़े को लेकर पुलिस में शिकायत की थी। लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शुभांगी गुप्ता ने 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने इस आदेश पर रोक लगाने के लिए सत्र न्यायालय में याचिका दाखिल की, लेकिन 30 अक्टूबर को अदालत ने पुलिस की याचिका खारिज कर दी।

पुलिस की याचिका खारिज, सात दिसंबर को अगली सुनवाई

शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता मनीष कुमार पांडे के अनुसार, अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से दाखिल याचिका के अधिकार और संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। पुलिस को राहत नहीं मिलने के बाद मजिस्ट्रेट का एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश प्रभावी है। मामले में अगली सुनवाई सात दिसंबर को निर्धारित की गई है।

डिजिटल साक्ष्यों की जांच से खुलेगा मामला

इस पूरे प्रकरण में निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जमा किए गए फॉर्म-7, संबंधित यूजर आईडी, लॉगिन विवरण और डिजिटल साक्ष्य महत्वपूर्ण होंगे। जांच के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि 28 मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन किसने जमा किए और शिकायतकर्ता की पहचान का कथित इस्तेमाल किस तरह किया गया। वहीं, एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के मुताबिक, पुलिस मामले के कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।