उत्तराखंड के 57 गांवों में अब भी नेटवर्क का इंतजार, 5G की रफ्तार से पीछे छूटे पहाड़ी इलाके

उपशीर्षक: राज्य बने 26 साल बीतने के बाद भी कई गांव मोबाइल कनेक्टिविटी से महरूम, 151 गांवों में 4G सेवा नहीं और सीमावर्ती क्षेत्रों के 21 गांव अब भी नेटवर्क से दूर।

देहरादून। एक ओर देश तेजी से 5G तकनीक की ओर बढ़ रहा है, वहीं उत्तराखंड के कई गांव आज भी मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधा का इंतजार कर रहे हैं। राज्य गठन के 26 साल बाद भी प्रदेश के 57 गांव ऐसे हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क की पहुंच नहीं है। इन गांवों में रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल फोन होने के बावजूद कॉल करना और इंटरनेट चलाना मुश्किल बना हुआ है। वहीं, 151 गांवों में अब तक 4G सेवा भी उपलब्ध नहीं हो पाई है।

सरकारी आंकड़ों में सामने आई नेटवर्क की तस्वीर

केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग की ओर से लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड में कुल 16,456 गांव हैं। इनमें से 16,399 गांवों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज उपलब्ध है, जबकि 57 गांव पूरी तरह नेटवर्क से बाहर हैं। यह आंकड़ा बताता है कि डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार के बावजूद प्रदेश के कुछ हिस्से अभी भी संचार सुविधाओं से नहीं जुड़ पाए हैं।

नेटवर्क नहीं होने या कमजोर सिग्नल मिलने से ग्रामीणों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन पढ़ाई, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन, डिजिटल लेनदेन और जरूरी सूचनाएं हासिल करने जैसे काम प्रभावित होते हैं। कई बार लोगों को फोन पर बात करने के लिए भी ऊंचे स्थानों या दूसरे गांवों का रुख करना पड़ता है।

5G का विस्तार सीमित, 4G से भी दूर कई गांव

प्रदेश में 4G नेटवर्क की स्थिति भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 16,305 गांवों में 4G कवरेज उपलब्ध है, जबकि 151 गांव अभी इस सुविधा से बाहर हैं। दूसरी ओर, 5G सेवाएं अब तक 4,729 गांवों तक ही पहुंच सकी हैं। ऐसे में तकनीक के तेजी से बदलते दौर में पहाड़ी क्षेत्रों के कई गांव अभी बुनियादी नेटवर्क सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी बड़ी चुनौती

उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की जरूरत और भी महत्वपूर्ण है। दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश के 705 सीमावर्ती गांवों को चिह्नित किया गया है। इनमें 684 गांवों तक टेलीकॉम सुविधा पहुंच चुकी है, लेकिन 21 गांव अभी भी नेटवर्क से नहीं जुड़ पाए हैं। इन क्षेत्रों में नेटवर्क की अनुपलब्धता का असर केवल आम बातचीत तक सीमित नहीं है। आपातकालीन हालात में सूचना देना, स्वास्थ्य सेवाओं से संपर्क करना और सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो सकता है।

भारतनेट परियोजना से जुड़ रही ग्राम पंचायतें

गांवों तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार भारतनेट परियोजना पर काम कर रही है। फरवरी 2026 तक उत्तराखंड की 2,599 ग्राम पंचायतों को इस योजना के तहत सर्विस रेडी बनाया जा चुका था। हालांकि, ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उसका नियमित संचालन और ग्रामीणों तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने उठाया मुद्दा

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने भी माना है कि राज्य के कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। वहीं, चकराता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने इस मुद्दे को ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब गांवों में नेटवर्क ही उपलब्ध नहीं है, तो ऑनलाइन शिक्षा का लाभ बच्चों तक कैसे पहुंचेगा। प्रधान संगठन के अध्यक्ष प्रदीप कवि ने भी पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए गांवों में संचार व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत बताई है। नेटवर्क की परेशानी केवल दूरस्थ सीमांत इलाकों में ही नहीं, बल्कि देहरादून के नजदीक बसे कुछ गांवों में भी सामने आ रही है।

डिजिटल सेवाओं के लिए नेटवर्क सबसे जरूरी

उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं का तेजी से डिजिटलीकरण किया जा रहा है। प्रमाणपत्र बनवाने से लेकर बैंकिंग, योजनाओं के आवेदन और शिक्षा तक कई काम ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं। लेकिन जिन गांवों में नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां इन सुविधाओं का लाभ उठाना ग्रामीणों के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि जब प्रदेश के 57 गांव मोबाइल नेटवर्क से पूरी तरह बाहर हैं और 151 गांवों में 4G सेवा नहीं पहुंची है, तो डिजिटल इंडिया का लाभ इन क्षेत्रों तक कैसे पहुंचेगा? साफ है कि पहाड़ी राज्य में डिजिटल विकास की तस्वीर तभी पूरी होगी, जब हर गांव तक मजबूत और भरोसेमंद मोबाइल नेटवर्क की सुविधा पहुंचेगी।