किसानों और महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा प्लान, जल्द घोषित होगा विशेष पैकेज

उपशीर्षक: यूपी के तीन करोड़ किसान परिवारों को मिल सकती है राहत, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी नई पहल की तैयारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में किसानों और महिलाओं के लिए योगी सरकार जल्द ही राहत का बड़ा ऐलान कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिए हैं कि फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए विशेष पैकेज तैयार किया जा रहा है। वहीं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए भी सरकार नई योजना लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक कारणों से फसलों को नुकसान उठाने वाले किसानों को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए जल्द ही विशेष पैकेज की घोषणा की जाएगी। इस फैसले से प्रदेश के लगभग तीन करोड़ किसान परिवारों को फायदा मिलने की संभावना है। महिलाओं के लिए प्रस्तावित पैकेज का उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और स्वावलंबन के नए अवसर उपलब्ध कराना है।

किसानों और मजदूरों को मंडियों में मिलेगा सस्ता भोजन

किसानों और श्रमिकों की सुविधा के लिए सरकार प्रदेश की प्रमुख मंडियों और श्रमिक अड्डों पर अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू करने जा रही है। यहां किसानों और मजदूरों को कम कीमत पर भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, मंडियों में फसल बेचने आने वाले किसानों को टोकन मनी देकर भोजन की सुविधा मिलेगी। इसी तरह निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक भी इन भोजनालयों के माध्यम से सस्ते भोजन का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से किसानों और मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी।

उज्ज्वला योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण अभियान की शुरुआत की। प्रदेश के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को इसका लाभ देने के लिए करीब 1,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को सब्सिडी के प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने लखपति दीदी और बीसी सखी जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाएं अब रोजगार और उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं।

खाद की कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई

किसानों को खाद की उपलब्धता और धान खरीद में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। सीएम ने साफ किया कि खाद की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी करने या निर्धारित कीमत से अधिक दाम वसूलने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। वहीं, धान क्रय केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया पारदर्शी रखने और किसानों की उपज की समय पर तौल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सरकार के इन प्रस्तावों से प्रदेश के किसान, महिलाएं और श्रमिक लाभान्वित हो सकते हैं। अब विशेष पैकेज की विस्तृत घोषणा का इंतजार है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि किन योजनाओं के जरिए लाभार्थियों को राहत दी जाएगी।