देहरादून में शिकायतों पर सख्ती के लिए 5 टास्क फोर्स गठित, रोजाना होगी निगरानी
देहरादून: नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है. जिलाधिकारी ने स्ट्रीट लाइट, गार्बेज प्वाइंट, मोटर मार्ग, फूड सेफ्टी और विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए 20-20 जिला स्तरीय अधिकारियों की अलग-अलग पांच टास्क फोर्स गठित की है. इन टास्क फोर्स को रोजाना फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लेने और एक्शन टेकन रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.
रात में स्ट्रीट लाइटों की होगी निगरानी: डीएम ने टास्क फोर्स को रात में फील्ड विजिट कर स्ट्रीट लाइटों की स्थिति जांचने के निर्देश दिए हैं. खराब या बंद लाइट मिलने पर उसकी फोटो और गूगल लोकेशन तत्काल संबंधित विभाग को भेजी जाएगी, ताकि मरम्मत कराकर समस्या का समाधान कराया जा सके.
सड़क के गड्ढे और कूड़ा डंपिंग साइट निशाने पर: नगर निगम क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग साइटों की सफाई और प्रमुख सड़कों पर हादसों का कारण बन रहे गड्ढों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाएगी. प्रशासन ने संबंधित विभागों को इन समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए हैं.
मिठाई की दुकानों से होटलों तक खाद्य सामग्री की जांच: जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को गोदामों, किराना दुकानों, मिठाई की दुकानों, होटलों और ढाबों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
स्लम और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली चोरी पर शिकंजा: बिजली चोरी की रोकथाम के लिए स्लम और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. संबंधित विभागों को नियमित निगरानी और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
अपात्रों के राशन और आयुष्मान कार्ड होंगे हटाए: डीएम ने कहा सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए. वर्तमान में राशन और आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे. अपात्र लोगों को चिन्हित कर उनके नाम हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
36 दिन से लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर सख्ती: जन शिकायतों की समीक्षा के दौरान सीएम हेल्पलाइन पर 36 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों को लेकर डीएम ने नाराजगी जताई. संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को भी निर्धारित समय सीमा में पूरा करने को कहा गया है.
रोज उपलब्ध करानी होगी एक्शन टेकन रिपोर्ट: जिलाधिकारी आशीष चौहान ने निर्देश दिए कि जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से जिन विभागों से समस्याओं के निस्तारण की एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जा रही है, उसे दैनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए. इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
