योगी सरकार ने पेश किया 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ रुपए का बजट

वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण को नमन करते हुए योगी सरकार के दूसरे बजट को पेश किया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ का बजट पेश किया। यह पिछले साल की तुलना में 11.4 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल 3.84 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इसके पहले योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में बजट को अनुमोदन मिला। इस बैठक में बजट अनुमोदन के अलावा सात प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।

कुल व्यय: 3 लाख 21 हजार 520 करोड़ राजस्व लेखा, 1 लाख 6 हजार 864 करोड़. पूंजी लेखा. राजस्व बचत: 27 हजार 99 करोड़ 10 लाख राजस्व नसीहत अनुमानित हैं। वर्ष 2018-19 के बजट में 14 हजार 341 करोड़ 89 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।

बजट भाषण की मुख्य घोषणाएं-

– वित्तमंत्री ने प्रदेश के लिए 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ का मेगा बजट पेश किया।

यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश; देश में किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट

14,341.89 करोड़ रुपए की नई योजनाएं

पिछले साल से 11.4 प्रतिशत अधिक का बजट

7 हज़ार 485 करोड़ 6 लाख का अनुमानित घाटा

13 जनपदों में कामर्शियल कोर्ट का गठन

कारागारों में सोलर ऊर्जा के लिए 10 करोड़

धर्मार्थ कार्य के लिए कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद में भवन निर्माण को 94.26 करोड़

किसानों को खाद के लिए 100 करोड़ रुपए

सचिवालय की आंतरिक सुरक्षा को 13.50 करोड़

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 650 करोड़ रूपए

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 550 करोड़

ब्रज तीर्थ विकास परिषद के लिए 100 करोड़

गरीबों को 5 लाख घर देने का लक्ष्य

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1000 करोड़

मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए 100 करोड़

दीनदयाल लघु डेयरी योजना को 75 करोड़

मेडिकल कॉलेजों के लिए 126 करोड़

पीजीआई में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी

एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना को 25 करोड़

ग्रेटर नोएडा एम्स को MBBS की 100 सीटों में पढ़ाई होगी शुरू

इस वर्ष 9 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य

पुलों के लिए 1817 करोड़ का बजट

बुंदेलखंड को सड़क के लिए 200 करोड़

वन डिस्ट्रिक, वन प्रोडक्ट को 250 करोड़

सरयू नगर परियोजना को 150 करोड़

किसानों की आय दोगुनी करेगी सरकार

सौभाग्य योजना से गरीबों को बिजली कनेक्शन

सौभाग्य योजना से 1.5 करोड़ नए बिजली कनेक्शन

सौभाग्य योजना के लिए 1883 करोड़ का बजट

सोलर स्ट्रीट के लिए 30 करोड़ का बजट

यूपी में सड़क निर्माण को 11343 करोड़ का बजट

एनसीआर मेट्रो के लिए 500 करोड़

कुंभ मेले के लिए 1500 करोड़ का बजट

स्मार्ट सिटी के लिए 1650 करोड़

स्वच्छ भारत मिशन को 1100 करोड़

कान्हा गौशाला के लिए 98 करोड़ का बजट

सर्व शिक्षा मिशन को 18167 करोड़ का बजट

शिक्षा के क्षेत्र में 18167 करोड़ का बजट

माध्यमिक शिक्षा अभियान 480 करोड़ रुपए

दीनदयाल राजकीय मॉडल विद्यालय 26 करोड़

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 167 करोड़

अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना को 21 करोड़

– गेहूं खरीद के लिए 5500 केंद्र खोले जाएंगे।

– आतंकवाद से लड़ने के लिए हमने एटीएस को मजबूत किया।

– 5 लाख आवासों के आवंटन का लक्ष्य है।

अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2 हज़ार 757 करोड़ रुपये की व्यवस्था.

अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ का बजट.

अरबिया पाठशालाओं को 486 करोड़ के अनुदान की व्यवस्था.

मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 246 अरबी-फ़ारसी मदरसों को अनुदान के लिए 215 करोड़ की व्यवस्था.
बजट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 650 करोड़ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 550 करोड़ रुपए.

लखनऊ आगरा के लिए 500 करोड़. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए 250 करोड़.

मुख्यमंत्री युवा स्व रोजगार के लिए 100 करोड़.

ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक अस्पताल खुलेंगे.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़.

यूपी में रोड के निर्माण के लिए 11 हजार 3 सौ 43 करोड़.

पुलों के निर्माण के लिए 1 हजार 8 सौ 17 करोड़.

सिंचाई सरयू नहर परियोजना के लिए 1 हजार 614 करोड़ रुपये का बजट.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार 8 सौ 73 करोड़.

मिडडे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ का बजट.
कक्षा 1-8 तक के छात्रों के किताबों और यूनिफार्म के लिए 116 करोड़ रुपए का प्रावधान.

प्राथमिक स्कूलों में बिजली, फर्नीचर और पानी के लिए 500 करोड़ का बजट

औद्योगिक निवेश नीति 2012 हेतु 600 करोड़ रुपए तथा नई औद्योगिक नीति हेतु 500 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था प्रस्तावित.

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु 1000 करोड़ रुपए तथा आगरा एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था

ग्राम विकास प्रधानमंत्री आवास योजना तहत ग्रामीणों के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में योजना हेतु 11500 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 1040 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित.
मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपए और राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित.

-बजट में ‘सर्व शिक्षा अभियान’ के लिए 18 हजार 167 करोड़ रुपए. बजट में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क किताबों के 76 करोड़,
-यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़. बजट में मिड डे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ रुपए, फल वितरण के लिए 167 करोड़ रुपए
-माध्यमिक शिक्षा अभियान 480 करोड़ रुपए. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालय 26 करोड़
-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 167 करोड़ रुपए. अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़
-महिला एवं बाल कल्याण के लिए 8 हजार 815 करोड़ रुपए
-महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत ‘सबला योजना’ के लिए 351 करोड़ रुपए. बाल पुष्टाहार के लिए 3 हजार 780 करोड़ रुपए

-सामूहिक विवाह योजना’ के लिए 250 करोड़. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
– प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड रुपए की बजट में व्यवस्था.
-दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 575 करोड रुपए. ‘एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना’ के लिए 25 करोड़ रुपए.. ‘
-स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्टेडियम की स्थापना एवं विकास’ के लिए 74 करोड़ रुपए.
-राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए

-प्रदेश के 13 जनपदों में कॉमर्शियल कोर्ट का होगा गठन. 24 नई स्थाई लोक अदालतों का होगा गठन

-कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद के लिए 94 करोड़ 26 लाख रुपए

पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन के अंर्तगत 5000 हजार करोड़ की व्यवस्था
-श्मशान के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था. लघु सिचाई के तहत 36 करोड़ की व्यस्था
-नई औद्योगिक विकास के लिए 500 करोड़ सूक्ष्म एवं लघु माध्यम उदगम एक जनपद एक उद्योग के लिए 250 करोड़.
-मुख्य्मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के।लिए 100 करोड़

-हथकरघा और हैंडलूम के लिए 50 करोड़, बुनकर को रियायती दर पर बिजली के लिए 150 करोड़, खादी के लिए सरकार की झोली नहीं खुली

-55 करोड़ का कुल बजट दिया गया आईटी के तहत ई आफिस के लिए 30 करोड़. स्टार्टप फंड के लिए 250 करोड़,

-प्रधानमंत्री चिकित्सा शिक्षा के तहत सुपर एस्पेशिलिटी विभाग बनाए जाने हेतु 126 करोड़ रुपये
पीजीआई में 200 बेड की बृद्धि की गई. रोबोटिक सर्जरी प्रारम्भ की गई

-प्रदेश के पांच जनपद फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर में जिला चिकित्सालय के लिए 500 करोड़ रुपये

-वन पर्यावरण के लिए सरकार ने नही खोली झोली. कुल बजट 20 करोड़ दिया सभी केंद्रीय योजनाओ के लिए प्रचुर मात्रा में बजट दिया. 14 लाख 384 करोड़ रुपये नई योजनाओ के लिए सरकार ने बजट दिया.. अबकी बार कान्हा उपवन एवम बेसहारा पशुओं की देखभाल के लिए 98 करोड़.

-नई पर्यटन नीति-2018 के तहत रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट के लिए 70 करोड़ रुपए
-बजट में ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना एवं सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए

-लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश की सड़कों के निर्माण कार्य हेतु 11343 करोड रुपए की बजट की व्यवस्था

-पुलों के निर्माण के लिए 1817 करोड रुपए की व्यवस्था मार्गों की नवीनीकरण अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के लिए वर्ष 2018 19 में 3324 करोड़ की बजट व्यवस्था

-RIDF योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के नवनिर्माण चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा सिद्ध के निर्माण हेतु 920 करोड़ की व्यवस्था

-पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन के अंर्तगत 5000 हजार करोड़ की व्यवस्था
श्मशान के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था. लघु सिचाई के तहत 36 करोड़ की व्यस्था
नई औद्योगिक विकास के लिए 500 करोड़
सूक्ष्म एवं लघु माध्यम उदगम एक जनपद एक उद्योग के लिए 250 करोड़
मुख्य्मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के।लिए 100 करोड़.

सरयू नहर परियोजना हेतु 1614 करोड रुपए की बजट की व्यवस्था. अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 741 करोड़ का बजट.

मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1701 करोड रुपए का बजट. कनहर सिंचाई परियोजना हेतु 500 करोड रुपए का बजट.

बाणसागर परियोजना हेतु 127 करोड रुपए का बजट. बाढ़ एवं जल प्लावन से बचाव हेतु तटबंध निर्माण, कटाव निरोधक कार्य एवं जल निकासी की विभिन्न परियोजना हेतु 1004 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित.

गोरखपुर मॉडर्न ऑडिटोरियम के लिए 29 करोड़ 50 लाख रुपए.बजट में अयोध्या की दीपावली और ब्रज की होली के आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपए
उत्तर प्रदेश के आम बजट का इतिहास विकास के इर्दगिर्द ही घूमता नजर आया है। विकास के विभिन्न आयामों में वितरण कई बार संतुलित रहा तो कई बार सत्तारूढ़ दलों के प्रभाव वाले इलाकों को ज्यादा तवज्जो दी गई। इस बार सूबे में भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है।

यूपी का पहला बजट सूबे के पहले मुख्यमंत्री गोविन्द बल्लभ पंत ने 14 मार्च 1952 को पेश किया था। उत्तर प्रदेश का पहला बजट कृषि आधारित था। आज एक बार फिर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों को समर्पित बजट पेश कर सकती है। इस सरकार पर लोकसभा चुनाव का भी दबाव रहेगा।