राजस्थान सीएम गहलोत ने सीएम खट्टर को लिखी चिट्ठी, कहा-हरियाणा में भी शुरू करें ओल्ड पेंशन स्कीम
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के नाम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक चिट्ठी लिखी है। सोशल मीडिया में जारी ये चिट्ठी देश-प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस चिट्ठी का केन्द्र ओल्ड पेंशन स्कीम है। सीएम अशोक गहलोत ने चिट्ठी में हरियाणा सीएम को को बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इसके उन्होंने संविधान की सातवीं सूची के नियम का भी हवाला दिया है।
राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने लिखा है कि-
प्रिय श्री मनोहर लाल खट्टर जी,
मीडिया के माध्यम से पता चला कि आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम पर बयान देते हुए कहा कि राजस्थान ने ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा को वापस ले लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको किसी ने गलत जानकारी दी है जिसके कारण आपने ऐसा बयान दिया जो तथ्यात्मक नहीं है। राजस्थान में 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस लागू कर दिया गया है एवं 2004 के बाद सेवा में आकर रिटायर हुए 621 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जा चुका है एवं आगे भी सभी कार्मिकों ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा।
मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार का असत्य हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वहां विधानसभा चुनावों के दौरान बोला था इसलिए मैंने वहां विधानसभा चुनाव के दौरान शिमला जाकर प्रेस वार्ता की एवं हिमाचल प्रदेश की जनता को सच से अवगत करवाया।
मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का बिन्दु संख्या 42 स्पष्ट कहता है कि स्टेट पेंशन जो राज्य की समेकित निधि (कंसोलिडेटेड फंड) से दी जाएंगी उन पर राज्य सरकार का कानून बनाने का अधिकार है। ऐसे में आपका यह कहना उचित नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम केन्द्र सरकार द्वारा ही दी जा सकती है।
मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें एवं केन्द्र सरकार को भी इसके लिए अपनी सिफारिश भेजें।
