सेना के जवानों के परिवारों को अब 3 माह में नहीं खाली करना होगा सरकारी आवास।
नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के युद्ध में हताहत जवानों के परिवारों के लिए सरकारी आवास रखने की अवधि वर्तमान तीन महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों और उनकी मांग को देखते हुए, रक्षा मंत्रालय ने वर्तमान प्रावधानों की समीक्षा की और सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस अवधि को बढ़ाने की सिफारिश की।
वर्तमान में, दुश्मन की सेनाओं की कार्रवाई अथवा उस समय दुश्मन के हवाई हमलों में मारे गए सशस्त्र सेनाओं के जवानों के परिवार को तीन महीने के लिए सरकारी आवास रखने की इजाजत है और अब इस अवधि को बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है।