पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गढ़वाल मंडल की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों—यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार—की सीएम घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्यों को तय समयसीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन घोषणाओं के शासनादेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं, उन्हें 15 जून 2026 तक हर हाल में जारी किया जाए।
पी.ई.आर.टी. चार्ट से होगी निगरानी
मुख्यमंत्री ने घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए PERT Chart तैयार करने के निर्देश दिए। इसके जरिए हर परियोजना की प्रगति पर नजर रखी जाएगी और समयबद्ध लक्ष्य सुनिश्चित किए जाएंगे।
जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर
सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, वनाग्नि और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें।
हर विकासखंड में बनेगा बालिका छात्रावास
मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के हर विकासखंड में बालिकाओं के लिए छात्रावास खोला जाएगा। इसके लिए उन विद्यालयों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां छात्राओं की संख्या अधिक है, और वहां आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित होंगे प्रमुख मंदिर
पर्यटन और आस्था को बढ़ावा देने के लिए
रघुनाथ मंदिर
लक्ष्मण मंदिर (कोट ब्लॉक)
सीता माता मंदिर (फलस्वाड़ी)
को जोड़कर एक भव्य धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे स्थानीय पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा और युवाओं के लिए अहम फैसले
केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश
पौड़ी में युवाओं के लिए मल्टीपरपज हॉल बनाने की घोषणा, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा मिलेगी
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
रोपवे परियोजनाओं की अलग से समीक्षा
पार्किंग समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान
सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल लगाने पर जोर
विधायकगणों द्वारा उठाए गए मुद्दों का प्राथमिकता से निस्तारण
बैठक में कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी रहे मौजूद
इस समीक्षा बैठक में सतपाल महाराज, डॉ. धन सिंह रावत समेत कई विधायक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव और विभिन्न विभागों के सचिवों ने भी बैठक में भाग लिया, जबकि कुछ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
क्या है इस बैठक का संदेश?
यह बैठक साफ संकेत देती है कि राज्य सरकार अब घोषणाओं के त्वरित क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाने पर फोकस कर रही है। समयसीमा तय कर और मॉनिटरिंग सिस्टम लागू कर सरकार विकास कार्यों में तेजी लाने की कोशिश कर रही है।
