केंद्र ने उत्तराखंड को शहरी एवं आवास सुधारों के लिए ₹264.5 करोड़ की मंजूरी
कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के तहत नगर नियोजन, पुनर्विकास और ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा
देहरादून: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा लागू किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के लिए ₹264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है।
यह राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। इससे पहले केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों से शहरी नियोजन और अवसंरचना से जुड़े विभिन्न नीतिगत सुधार लागू करने को कहा था।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के सभी दिशा-निर्देशों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि शहरी एवं आवास विकास विभाग में अपनाए गए सुधारों के चलते यह प्रोत्साहन राशि स्वीकृत हुई है।
अधिकारियों के अनुसार, इस राशि में ₹3 करोड़ शहरी विकास विभाग के अंतर्गत सीवर, पेयजल और ड्रेनेज जैसी सुविधाओं के लिए जीआईएस आधारित यूटिलिटी मैपिंग पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा ₹6.5 करोड़ सरकारी भूमि और भवनों की मैपिंग के लिए तथा ₹10 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
शहरी भूमि एवं नियोजन सुधारों के तहत राज्य में टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम लागू की गई, जिसके लिए केंद्र ने ₹100 करोड़ की मंजूरी दी है। वहीं पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनर्विकास कार्यक्रम के लिए ₹140 करोड़ तथा राज्य के निर्माण एवं विकास उपविधियों के अनुसार ग्रीन बिल्डिंग मानकों को लागू करने पर ₹5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है।
इस धनराशि से राज्य में शहरी अवसंरचना, नियोजन और सतत विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
