बंगाल बजट 2026: मनरेगा में अब 125 दिन का रोजगार, सरकार ने किए कई बड़े ऐलान
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का अपना पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए राज्य के किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बजट में सबसे बड़ा ऐलान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का किया गया है।
राज्य सरकार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। अतिरिक्त 25 दिनों का रोजगार राज्य सरकार अपने संसाधनों से उपलब्ध कराएगी, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
बजट में किसानों के लिए भी कई राहत भरे प्रावधान किए गए हैं। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष वित्तीय प्रावधानों की घोषणा की गई है। सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष जोर दिया है।
महिलाओं के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बजट में अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है। राज्य सरकार का दावा है कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक कल्याण योजनाओं का दायरा और प्रभाव बढ़ेगा।
युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रोजगार सृजन योजनाओं के विस्तार की घोषणा की है, ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।
इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य सरकार का कहना है कि बजट का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मनरेगा के तहत रोजगार अवधि बढ़ाने का निर्णय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। आगामी समय में यह योजना सरकार की प्रमुख कल्याणकारी पहलों में से एक साबित हो सकती है।
बजट पेश होने के बाद विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इसकी सराहना और आलोचना दोनों की हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि यह बजट आम जनता, किसानों, मजदूरों और युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
