अंकिता भंडारी के परिवार को अनुदान लौटाने की सलाह पर विवाद, कांग्रेस ने भाजपा को घेरा

हरक सिंह रावत ने विधायक दिलीप रावत के बयान पर उठाए सवाल, कहा- आर्थिक मदद देकर न्याय की आवाज नहीं दबाई जा सकती

देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। अब इस मामले में भाजपा विधायक की ओर से अंकिता के परिजनों को सरकारी अनुदान लौटाने की सलाह दिए जाने पर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस टिप्पणी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि पीड़ित परिवार को सहायता देने का मतलब यह नहीं है कि न्याय की मांग करना बंद कर दिया जाए।

हरक सिंह रावत ने लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा की ओर से इस तरह की बात सामने आना हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि अंकिता के परिवार को आर्थिक सहायता देने में प्रदेश के लोगों ने भी सहयोग किया था। ऐसे में अनुदान वापस करने की बात उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड में कथित वीआईपी का मुद्दा सामने आने के बाद प्रदेशभर में लोगों ने आवाज उठाई और न्याय के लिए संघर्ष किया। जनता के लगातार दबाव के बाद ही सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति की। हरक सिंह ने सवाल किया कि क्या पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देकर उसकी आवाज को खामोश किया जा सकता है? कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी की जिंदगी की कीमत रुपये-पैसों से तय नहीं की जा सकती। परिवार को मिली सहायता का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि वह मामले में न्याय की मांग छोड़ दे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ओर से दी गई धनराशि जनता के पैसे से आती है, न कि किसी नेता की निजी जेब से।

लालचंद शर्मा ने भी भाजपा पर साधा निशाना

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा ने भी भाजपा विधायक की टिप्पणी पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि एक परिवार ने अपनी बेटी खोई है और उसे न्याय दिलाने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय भाजपा नेता अनुदान वापस करने की बात कर रहे हैं। इस तरह के बयान पीड़ित परिवार के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी सहायता किसी पर किया गया उपकार नहीं होती, बल्कि कठिन परिस्थितियों में पीड़ित परिवार को राहत देने की जिम्मेदारी है। आर्थिक मदद मिलने से न्याय की मांग करने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में लगातार राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अब अनुदान वापसी की टिप्पणी ने इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बहस को और तेज कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने दोहराया है कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग से पीछे नहीं हटा जाएगा।