क्या यूपी में टूट रहा है भाजपा का तिलिस्म? सर्वे के संकेतों ने बढ़ाई सियासी हलचल

                                              डॉ.विकास शिशौदिया

                                             संपादक, दिल्ली एनसीआर

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल में सामने आए कुछ सर्वे और राजनीतिक आकलन भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण तस्वीर पेश करते हैं। इन सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता और चुनाव से करीब एक साल पहले उनकी सटीकता पर बहस संभव है, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा के लंबे राजनीतिक वर्चस्व के सामने नई चुनौतियां उभर रही हैं?

2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव तक भाजपा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत स्थिति बनाई। 2017 में पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की और 2022 में सत्ता में वापसी की। अब 2027 के चुनाव की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश में विपक्ष भाजपा की इसी मजबूत राजनीतिक जमीन को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है।

ऐसे में सवाल यह है कि भाजपा के सामने संभावित चुनौतियां क्या हैं?

एंटी-इनकंबेंसी से आगे, क्या सत्ता विरोधी थकान चुनौती बनेगी?

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के करीब 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस दौरान कानून-व्यवस्था और बुलडोजर कार्रवाई सरकार की पहचान का प्रमुख हिस्सा बनी, लेकिन रोजगार और सरकारी भर्तियों का मुद्दा अब भी युवाओं के बीच बड़ा सवाल बना हुआ है।

2017 में 20 साल का युवा आज 29 साल का हो चुका है। उस समय उसके सामने सरकारी नौकरी की उम्मीद थी। आज उसके सामने लंबी भर्ती प्रक्रियाएं, परीक्षा विवाद, पेपर लीक के आरोप, परिणाम में देरी और संविदा व आउटसोर्सिंग जैसी व्यवस्थाएं हैं।

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं की सबसे बड़ी शिकायत भर्ती प्रक्रिया की गति और उसकी विश्वसनीयता को लेकर है। परीक्षा आयोजित होने से लेकर परिणाम और नियुक्ति तक लंबा समय लगने से हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ता गया है।

युवाओं का सवाल सीधा है। जब वे वर्षों तक तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं और फीस जमा करते हैं, तो उन्हें समयबद्ध और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया कब मिलेगी?

रोजगार का मुद्दा केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं है। यह युवाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, परिवार की जिम्मेदारी और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच रोजगार का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आने की संभावना है। सरकार अपनी उपलब्धियों को सामने रखेगी, जबकि विपक्ष बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं की परेशानियों को मुद्दा बनाएगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवाओं की बेचैनी अब केवल नारों में नहीं दिखाई देती। एक बड़ा वर्ग लगातार इंतजार करते-करते थक चुका है।

यह केवल गुस्सा नहीं है। यह वर्षों के इंतजार से पैदा हुई थकान है  और चुनावी राजनीति में यही थकान आने वाले समय में बड़ा सवाल बन सकती है।

संगठन और सरकार के बीच दूरी का सवाल

भाजपा की चुनावी ताकत में उसका बूथ स्तर का संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में सरकार और संगठन के बीच समन्वय चुनावी राजनीति का अहम पहलू है।

राजनीतिक चर्चाओं में भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं की प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई और अधिकारियों के साथ उनके संबंधों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। यदि किसी चुनाव में स्थानीय कार्यकर्ता खुद को राजनीतिक प्रक्रिया से अलग महसूस करता है, तो उसका असर चुनावी प्रबंधन पर पड़ सकता है।

हालांकि, इसका वास्तविक असर 2027 के चुनाव में कितना होगा, यह बूथ स्तर की सक्रियता और उम्मीदवारों के चयन के बाद अधिक स्पष्ट होगा।

जातीय समीकरण फिर बन सकता है निर्णायक मुद्दा

उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। 2014 के बाद भाजपा ने गैर-यादव पिछड़े और गैर-जाटव दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत की। इस सामाजिक गठजोड़ ने भाजपा की चुनावी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अब विपक्ष इन वर्गों में अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जातीय जनगणना, आरक्षण, सरकारी नौकरियों और प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं।

समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण भाजपा के सामाजिक आधार को चुनौती देने की कोशिश है। हालांकि, इस रणनीति की चुनावी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि विपक्ष इन समूहों के बीच कितनी मजबूत जमीनी पकड़ बना पाता है।

सर्वे के आंकड़े और उनका राजनीतिक मनोविज्ञान

चुनाव से काफी पहले आने वाले सर्वे को अंतिम चुनावी परिणाम का संकेत मानना जोखिमपूर्ण होता है। मतदाताओं की राय चुनाव के करीब बदल सकती है। उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दे, गठबंधन और चुनावी रणनीति अंतिम परिणाम को प्रभावित करते हैं।

फिर भी सर्वे राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। यदि किसी सर्वे में सत्तारूढ़ दल की स्थिति कमजोर दिखाई जाती है, तो पार्टी संगठन अपने स्तर पर प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है।

इसी वजह से कुछ राजनीतिक विश्लेषक ऐसे सर्वे को केवल जनमत का आकलन नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखते हैं। इससे कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, संगठनात्मक कमियों की पहचान करने और संभावित उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आकलन करने का दबाव बढ़ सकता है।

हालांकि, इसे किसी राजनीतिक दल की रणनीति मानने के लिए ठोस प्रमाण जरूरी होंगे।

2027 का चुनाव किन मुद्दों पर होगा?

उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव अभी दूर है। इसलिए फिलहाल किसी भी पार्टी की जीत या हार की निश्चित भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी।

लेकिन कुछ मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में रहने की संभावना रखते हैं।

• रोजगार और भर्ती।
• कानून व्यवस्था।
• किसानों से जुड़े मुद्दे।
• महंगाई और घरेलू अर्थव्यवस्था।
• जातीय जनगणना और सामाजिक प्रतिनिधित्व।
• स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था।
• सरकार और जनता के बीच संवाद।

भाजपा के सामने चुनौती यह होगी कि वह अपने मजबूत संगठन और मौजूदा सरकार की उपलब्धियों को मतदाताओं की बदलती अपेक्षाओं के साथ कैसे जोड़ती है।

विपक्ष के सामने चुनौती इससे अलग है। उसे भाजपा के खिलाफ असंतोष को वोट में बदलने के लिए मजबूत संगठन, विश्वसनीय नेतृत्व, उम्मीदवारों के चयन और व्यापक सामाजिक गठबंधन की जरूरत होगी।

क्या सच में टूट रहा है भाजपा का तिलिस्म?

इस सवाल का जवाब अभी देना जल्दबाजी होगी। सर्वे बदल सकते हैं। राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। गठबंधन बदल सकते हैं। मतदाताओं की प्राथमिकताएं भी चुनाव के करीब अलग तस्वीर पेश कर सकती हैं।

फिर भी सर्वे और राजनीतिक चर्चाओं में भाजपा के सामने उभरती चुनौतियों को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी उचित नहीं होगा।

2027 का चुनाव केवल चेहरे और नारों का चुनाव नहीं होगा। बूथ स्तर का संगठन, स्थानीय उम्मीदवार, रोजगार, सामाजिक समीकरण, कानून व्यवस्था और जनता के रोजमर्रा के अनुभव चुनावी परिणाम को प्रभावित करेंगे।

भाजपा का तिलिस्म टूट रहा है या नहीं, इसका फैसला सर्वे नहीं करेंगे। अंतिम फैसला उत्तर प्रदेश का मतदाता करेगा।