उत्तराखंड में जमीन खरीदना अब और महंगा
देहरादून। शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी। जमीन के सर्कल रेट की नई सूची जारी होने के बाद जमीन की कीमतें बढ़ गई हैं। गैर खेती और खेती वाली भूमि की कीमत में 2 फीसदी से 11 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। विधायक निधि में एक करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सहायक लेखाकार और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की नियमावली को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। राजस्व विभाग के तहत एनएचआई की परियोजनाओं में प्रदेश के प्रशासनिक व्यय को 2.5 फीसदी तक किए जाने को भी मंजूरी मिली है। पहले ये 10 प्रतिशत लिया जाता था।
आपदा प्रबंधन के तहत केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के आवासीय भवन निर्माण के लिए 3 भवनों के हिस्से को ध्वस्त करने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में प्रदेश की राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने का भी फैसला लिया गया। राशन की दुकानों को पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा, जहां से लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड आदि सुविधाएं मिल सकेंगी। ग्राम विकास विभाग के तहत एवरेस्ट विजेता सुमन कुटियाल को संवर्गीय खंड विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति को कैबिनेट का अनुमोदन दी गई।
