मई में मिलीं सिर्फ 9.86 लाख नौकरियां, अप्रैल की तुलना में कम: EPFO डेटा

EPFO के आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में कुल 9,86,345 नौकरियों का सृजन हुआ है. यह अप्रैल महीन में दी गई 10,15,286 नौकरियों के मुकाबले कम है. यह आंकड़े मोदी सरकार प्रथम के दौर के ही माने जाएंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार का गठन 30 मई यानी महीने के अंत में हुआ है.

गौरतलब है कि मोदी प्रथम सरकार को रोजगार के मोर्चे पर लगातार विपक्ष के हमले का सामना करना पड़ा है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के  आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 61,12,223 नौकरियों का सृजन हुआ था, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में 15,52,940 नौक‍रियों का सृजन हुआ था. सितंबर 2017 से मई 2019 के बीच कुल 96.6 लाख नौकरियों का ही सृजन हो सका.

आंकड़ों के अनुसार, मई महीने में 18 साल से कम उम्र के लोगों को सिर्फ 11,139 नौकरियां मिली हैं, जबकि 18 से 21 साल के समूह में 2.9 लाख नौकरियों का सृजन हुआ. इसी तरह 22 से 25 साल के लोगों के बीच 2.26 लाख नौकरियों का सृजन हुआ.

सितंबर, 2017 से लेकर मई तक के 21 महीनों में सबसे ज्यादा अप्रैल 2019 में ही नौकरियां मिली हैं. अप्रैल में ही पहली बार ईपीएफओ में पंजीकृत यानी औप‍चारिक नौकरियों का सृजन 10 लाख के पार पहुंच गया था.  अप्रैल 2019 में ईपीएफ से 8.78 लाख नए लोग जुड़े, जबकि 3.35 लाख सदस्य ईपीएफ योजना से बाहर हो गए हैं. ईपीएफओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, नौकरियों के सृजन में लगातार हर महीने औसतन 2 हजार की गिरावट आई है.

गौरतलब है कि रिटायर फंड का प्रबंधन करने वाला ईपीएफओ अप्रैल 2018 से ही पेरोल के आंकड़े जारी कर रहा है, हालांकि आंकड़े सितंबर, 2017 से लेकर अगले महीनों तक के जारी किए गए. रोजगार जाने वाले आंकड़ों में ऐसे अस्थायी कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं, जिनका शायद पीएफ कटना बंद हो चुका हो. ईपीएफओ से संगठित और असंगठित क्षेत्र के 6 करोड़ से ज्यादा सक्रिय सदस्य जुड़े हुए हैं.

मोदी प्रथम सरकार के कार्यकाल में रोजगार के मोर्चे पर संरचनात्मक बदलाव देखा गया है. कई नए सेक्टर में अब ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन सरकार का अंत कई परंपरागत सेक्टर में नौकरियों के ठहर जाने या नौकरियों में कटौती के साथ हुआ.

साल 2014 के चुनाव अभियान के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर वह हर साल एक करोड़ युवाओं को रोजगार देगी. बीजेपी के घोषणापत्र में यह भी कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, आईटी जैसे सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, जिनमें हर साल लाखों रोजगार पैदा करने की गुंजाइश है.

नोटबंदी और जीएसटी से हुए थे लाखों बेरोजगार

इस बात के अब प्रत्यक्ष प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं कि नोटबंदी और जीएसटी के दोहरे झटकों ने अर्थव्यवस्था को बेपटरी पर कर दिया था और इससे बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए. द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अध्ययन से पता चलता है कि साल 2017 के पहले चार महीनों में 15 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं. ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गनाइजेशन (AIMO) के मुताबिक इस दोहरे झटके से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) में 35 लाख लोग बेरोजगार हो गए.