📜 पंजाब में रजिस्ट्रियों को लेकर बड़ा आदेश जारी: अब सेवा केंद्रों में होगा इंतकाल और दस्तावेज़ों का रजिस्ट्रेशन! तहसीलदारों को फिर से सौंपा गया इंतकाल का काम, वसीका नवीसों और वकीलों में गहराई बेरोजगारी की चिंता

अमृतसर  : पंजाब सरकार ने रजिस्ट्रियों और जमीन इंतकाल को लेकर नया आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों के बाद डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को रजिस्ट्रियों के इंतकाल करने के आदेश फिर से जारी कर दिए हैं। हड़ताल के चलते लंबित पड़े हज़ारों मामलों को अब दोबारा गति मिल सकती है।

🔄 हड़ताल के बाद बनी उलझन अब सुलझी
तहसीलदारों और सब-रजिस्ट्रारों की हड़ताल के दौरान रजिस्ट्रियों का काम कानूनगोओं को सौंपा गया था, लेकिन इंतकाल के अधिकार को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब सरकार ने स्थिति को साफ करते हुए अधिकारियों को पुराने कार्यभार पर लौटने का निर्देश दिया है।

💻 रजिस्ट्रियों का काम अब सेवा केंद्रों में – पहली बार!
सरकार ने रजिस्ट्रियों का काम सेवा केंद्रों में स्थानांतरित करने की तैयारी शुरू कर दी है। कर्मचारियों को वीडियो कॉल के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे लोग अब घर बैठे नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा भी प्राप्त होगी।

⚖️ डिजिटलीकरण या प्राइवेटाइजेशन? उठे विरोध के स्वर
वसीका नवीसों और रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग करने वाले वकीलों में भारी नाराजगी है। अमृतसर में करीब 500 वसीका नवीस और उनके सैकड़ों सहयोगी कर्मचारी, साथ ही दर्जनों वकील इस काम से जुड़े हुए हैं। यूनियन का कहना है कि यह एक बने-बनाए सिस्टम को खत्म कर प्राइवेटाइजेशन की ओर कदम है, जिससे 70 साल से चली आ रही परंपरा पर संकट मंडरा रहा है।

🗣️ वसीका नवीस यूनियन का ऐलान – संघर्ष होगा तेज
यूनियन के जिला प्रधान नरेश शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो प्रदेशस्तरीय आंदोलन किया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार को डिजिटल सुधारों से पहले हजारों लोगों के रोजगार पर विचार करना चाहिए।