पंजाब की नई एग्रीकल्चर पॉलिसी तैयार, किसानों से मांगे सुझाव! छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी और महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता
“पानी बचाओ, पैसा कमाओ” योजना समेत कई सुधारवादी प्रस्ताव; 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन का ऐलान
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने नई एग्रीकल्चर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसे लागू करने से पहले किसानों और कृषि विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं। इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य के किसानों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में किसान संगठनों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान पॉलिसी के ड्राफ्ट को साझा किया।
मुख्य प्रस्ताव
- कर्ज माफी योजना: छोटे किसानों के लिए विशेष कर्ज माफी योजना बनाई जाएगी।
- महिलाओं को प्राथमिकता: महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक दिलाने और सांझी जमीन पर खेती में उन्हें प्राथमिकता देने के प्रावधान।
- जल संरक्षण पर जोर: “पानी बचाओ, पैसा कमाओ” योजना के तहत जल संरक्षण करने वाले किसानों को नकद इनाम।
- पेंशन योजना: 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों और कृषि मजदूरों को पेंशन देने का प्रस्ताव।
विस्तृत चर्चा और सुझाव प्रक्रिया
ड्राफ्ट तैयार करते समय किसानों से जुड़े हर मुद्दे को ध्यान में रखा गया है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके। इसके अलावा, भूमिगत जल संकट से निपटने के लिए नई योजनाएं तैयार की गई हैं।
सीएम भगवंत मान का आश्वासन
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आश्वासन दिया है कि यह पॉलिसी 30 सितंबर से पहले लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी और सभी विवादित मुद्दों का समाधान निकाला जाएगा।
अगले कदम
पंजाब सरकार ने किसान संगठनों से आग्रह किया है कि वे पॉलिसी ड्राफ्ट पर अपने सुझाव जल्द से जल्द भेजें। इसके बाद अंतिम पॉलिसी को लागू किया जाएगा।
