🎓 हरियाणा में पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर बड़ा एक्शन! मुख्य सचिव ने दिए निर्देश – कोई भी पात्र छात्र वंचित न रहे SC और OBC छात्रों की स्कॉलरशिप पर हाईलेवल बैठक, लंबित मामलों को जल्द निपटाने के आदेश, पारदर्शिता के लिए लागू होगी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनाओं के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन को लेकर कमर कस ली है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक कर SC और OBC वर्ग के छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में मुख्य सचिव ने ज़ोर दिया कि कोई भी पात्र विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे और स्कॉलरशिप का वितरण समय पर सुनिश्चित हो। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर भेजे जाएं ताकि केंद्र से फंड की शीघ्र प्रतिपूर्ति हो सके। साथ ही, बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अनिवार्य करते हुए योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

📚 कौन-कौन सी योजनाएं और कितनी मदद?

• SC छात्रों के लिए:

  • वार्षिक आय सीमा: ₹2.5 लाख

  • छात्रवृत्ति राशि: ₹2,500 से ₹13,500 प्रति वर्ष

  • खर्च: केंद्र और राज्य 60:40 अनुपात में

  • गैर-वापसी योग्य शुल्क और हॉस्टल/डे स्कॉलर के हिसाब से भत्ता

• OBC छात्रों के लिए:

  • योजना: PM यशस्वी योजना (घटक-II)

  • वार्षिक आय सीमा: ₹2.5 लाख

  • छात्रवृत्ति राशि: ₹5,000 से ₹20,000 प्रति वर्ष

  • ट्यूशन फीस व शैक्षणिक भत्ते दोनों शामिल

बैठक में 7 विभागों को शामिल किया गया जिनमें उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कौशल विकास, पशुपालन, आयुष और स्कूल शिक्षा विभाग शामिल थे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल और डॉ. जी. अनुपमा ने स्कॉलरशिप वितरण की तैयारियों और वर्तमान प्रगति की जानकारी दी।