अब तबादलों के लिए हाईकोर्ट से गुजारिश करेगा शिक्षा विभाग
देहरादून। प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों के लिए शिक्षा विभाग हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर सुगम-दुगम की श्रेगी को स्पष्ट करने के लिए साथ ही शिक्षकों के तबादलों के लिए अनुरोध करेगा।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ० मुकुल सती के मुताबिक शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया है कि कार्मिकों के कार्यस्थलों के सुगम, दुर्गम की स्थिति को न्यायालय के समक्ष रखकर प्रभावी पैरवी की जाए। न्यायालय से अनुरोध किया जाए कि प्रत्येक दशा में सत्र 2025 में शिक्षकों के तबादले किए जाएं। शिक्षा निदेशक के मुताबिक वर्ष 2025 में शिक्षकों के तबादलों के लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 11 जून को संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी।
बैठक में बताया गया कि न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि एक ही परिसर में प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय है, जिनके कोटिकरण में भिन्नता है। एक विद्यालय सुगम और एक विद्यालय दुर्गम श्रेणी में दर्शाया गया है।
इस पर शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि प्राथमिक के शिक्षकों का जिला कैडर है, सहायक अध्यापक एलटी का मंडल और प्रवक्ता का राज्य स्तरीय कैडर है। इस वजह से जिला कैडर के शिक्षकों के लिए कोई स्थान सुगम श्रेणी का हो सकता है, जबकि मंडल व राज्य कैडर शिक्षकों के लिए वह स्थान दुर्गम की श्रेणी में हो सकता है। वर्तमान में राज्य के कई शिक्षक कई साल से दुर्गम श्रेणी के विद्यालयों में कार्यरत हैं। उन्हें सुगम श्रेणी के विद्यालयों में लाया जाना है। इसी तरह कई शिक्षक गंभीर रूप से बीमार हैं उनके तबादलों पर भी विचार किया जाना है।
