हरियाणा कर सकता है सरकार के साथ काम कर रहे खिलाड़ियों की ईनाम राशि में कटौती
मनोहर लाल खट्टर सरकार ने मंगलवार को एक प्रस्ताव दिया है जिसके मुताबिक हरियाणा के वो अंतरराष्ट्रीय मेडल विजेता खिलाड़ी जो केन्द्रीय संस्थाओं जैसे रेलवे और आर्मी के साथ काम कर रहे हैं उनकी ईनाम राशि घटाई जाएगी।
यह कदम उस विवाद के बाद उठाया जा रहा है जब इससे पहले हरियाणा सरकार ने राज्य के साथ काम करने वाले खिलाड़ियों से कहा था कि वह अपनी कॉमर्शियल कमाई का तीस फीसदी हिस्सा दे दे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की तरफ से खिलाड़ियों के ईनाम की राशि कम करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में लाया गया था।
इन सभी मामलों से परिचित एक अधिकारी ने बताया- “मुख्यमंत्री का यह प्रस्ताव वास्तविक है। जो खिलाड़ी अन्य संस्थाओं के लिए काम करते हैं उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता है। स्पोर्ट्स पॉलिसी ऐसा करने की इजाजत नहीं देती है। वे ईनाम की राशि अपनी उस संस्था से पाते हैं।”
हालांकि, मुख्यमंत्री के एडीसी आलोक वर्मा ने अभी तक इसको लेकर कॉल्स के टेक्स्ट मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दिया है। ऐसे में यह स्थिति अभी पूरी तरह से साफ नहीं है क्योंकि खेल मंत्री अनिल विज ने इस कटौती पर अपनी आपत्ति जाहिर की है।
विज ने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि ऐसे राज्य स्तरीय मेडल विजेता खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है और जिन्होंने उन संस्थाओं के लिए खेला है जैसे रेलवे उन्हें पॉलिसी में रियायत दी जानी चाहिए।
