छांगुर और उनके सहयोगी पर राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी फंडिंग और विभागीय मिलीभगत के आरोप

बलरामपुर — उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला स्थित बाबा ताजुद्दीन आशवी बुटीक पर की गई छापेमारी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। लंबे समय से स्थानीय भूमि विवादों और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहे छांगुर अब विदेशी समुद्री कंपनियों से संदिग्ध संबंधों को लेकर जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए हैं।

विदेशी फंडिंग और मैरीटाइम नेटवर्क से जुड़ी जानकारी

छापे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि छांगुर का संबंध कुछ विदेशी मैरीटाइम कंपनियों से रहा है। इन दस्तावेजों में संदिग्ध फंडिंग, अपारदर्शी वित्तीय लेनदेन, और शिपिंग नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक यह मामला अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ सकता है।

मदरसों और संस्थानों के जरिए फंडिंग की आशंका

जांच में यह भी सामने आया है कि छांगुर का उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से गहरा संबंध रहा है। विशेष रूप से मदरसा अहले सुन्नत नुरुल उलूम अत्तेकिया, महाराजगंज तराई (बलरामपुर) और जामिया नूरिया फातिमा लिलबनात, श्रावस्ती जैसे धार्मिक-शैक्षणिक संस्थानों के जरिए फंड और प्रभाव के संचालन की आशंका जताई जा रही है।

सूत्र बताते हैं कि इन संस्थानों के माध्यम से बड़े पैमाने पर धन का प्रवाह हुआ है और तत्कालीन विभागीय अधिकारियों की भूमिका अब जांच एजेंसियों के रडार पर है।

पनामा में बनाई गई शेल कंपनी, ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग का शक

एक और बड़ा दावा यह है कि छांगुर के करीबी नवीन ने पनामा में 10,000 अमेरिकी डॉलर निवेश कर एक शेल कंपनी खड़ी की थी। इस कंपनी में कुछ विदेशी नागरिकों को भी शामिल किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) को शक है कि इसी शेल कंपनी के जरिए करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की गई।

सूत्रों के अनुसार, इस शेल कंपनी में शामिल विदेशी नागरिकों के नाम और पदों की पहचान कर ली गई है और अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों के साथ संपर्क साधा जा रहा है। समुद्री क्षेत्र से जुड़ी राष्ट्रीय एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि इस नेटवर्क की गहराई तक जांच हो सके।

मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में

छांगुर और उनके सहयोगियों के खिलाफ सामने आई जानकारियों ने यह मामला सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं तक सीमित नहीं रहने दिया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी प्रभाव और विभागीय मिलीभगत से जुड़ा एक गंभीर मामला बनता जा रहा है। जांच एजेंसियों की नजर अब उन सरकारी अधिकारियों और संस्थानों पर भी है जिन्होंने इस पूरे तंत्र को संरक्षण या समर्थन दिया।

फिलहाल जांच जारी है और जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय (ED), इनकम टैक्स विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में संयुक्त कार्रवाई कर सकती हैं।