केंद्र ने SC से कहा- राफेल डील में PMO का दखल नहीं, सभी याचिकाएं हों खारिज
लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने राफेल लड़ाकू विमान डील में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाया. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस डील के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया. ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर जवाब दाखिल किया है और सभी याचिकाएं खारिज करने की मांग की है.
केंद्र सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दिया है. सरकार ने कहा है कि राफेल मुद्दे पर पुनर्विचार याचिका तुच्छ आरोप और निराधार अटकलों पर आधारित है. सरकार ने कोर्ट को बताया कि रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कोई जानकारी नहीं छुपाई है.
इसके अलावा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस डील में प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल वाले आरोप पर भी जवाब दिया. सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस रक्षा सौदे में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई समानांतर बातचीत नहीं की गई है.
ये तमाम तर्क देते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस संबंध में दायर याचिका चोरी हुई फाइलों से ली गई कुछेक जानकारी पर आधारित है, जिसे गलत व्याख्या की गई है. ऐसे में इस मसले पर विस्तार से जांच भारतीय सुरक्षाबलों की तैयारी को प्रभावित करेगा. लिहाजा, सभी याचिकाओं को खारिज किया जाए.
